काठमाडौं, १९ जेठ। निजि बिद्यालय हरुको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनको विद्यालय खोल्ने योजना तत्कालका लागि तुहिन पुगेको छ।

जेठ २१ गतेबाट विद्यालय खोल्ने ऊनीहरुको प्रस्तावमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले असहमति जनाएपछि उनीहरुको योजना तुहिएको हो। नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मात्र शैक्षिक संस्था पुनः सञ्चालन हुने स्मरण गराउंदै मन्त्री पोखरेलले विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढिरहेको भन्दै तत्काल शैक्षिक संस्था खोल्न नसकिने बताएका छन।

महामारीको स्थिति र अवस्था हेरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सञ्चालनमा राख्ने तथा स्थगन भएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेललेविद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्नका लागि दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट ुवैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ु जारी र उक्त निर्देशिका १ असारबाट कार्यान्वयन गर्नरगराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनले आह्वान गरेका छन्।

स्थगित गरिएका विद्यालय तहका परीक्षाहरूका विषयमा मन्त्रालयले उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा लागिरहेको भन्दै पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उच्च शिक्षाको पठनपाठन र परीक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा एक कार्यदलले काम गरिरहेको विषय जानकारी गराउन चाहान्छु।”

निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको बुँदा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको मन्त्रीको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

“सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिनेछ। सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु।”